UPI New Rules: क्या 2025 में UPI से पैसे भेजने पर चार्ज लगेगा? जानिए नए नियम, ट्रांजैक्शन लिमिट्स और पूरा सच – क्या आपकी रोज़मर्रा की UPI पेमेंट अब भी फ्री है या नहीं

परिचय: UPI New Rules

भारत में डिजिटल पेमेंट्स की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है UPI (Unified Payments Interface)। चाहे गली के छोटे दुकानदार हों या बड़ी कंपनियाँ, हर कोई अब QR कोड स्कैन करके पेमेंट लेता है। UPI ने लोगों को कैश रखने की झंझट से छुटकारा दिला दिया है।

लेकिन 2025 में UPI से जुड़े कई नए नियम लागू हुए हैं। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर यह खबर फैल गई कि अब UPI से पैसे भेजने पर चार्ज लगेगा। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं:

• क्या अब हर UPI ट्रांजैक्शन पर शुल्क देना होगा?
• क्या छोटे-छोटे पेमेंट भी महंगे हो जाएंगे?
• क्या सरकार ने वाकई फ्री UPI बंद कर दिया है?

इस आर्टिकल में हम आपको आसान भाषा में 2025 के नए UPI नियम, ट्रांजैक्शन लिमिट्स और चार्जेज की सच्चाई बताएंगे।

UPI New Rules: क्या UPI अब भी फ्री है?

पर्सन-टू-पर्सन (P2P) और पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) पेमेंट

• अगर आप अपने दोस्त, परिवार या किसी दुकान पर सीधा बैंक अकाउंट से UPI पेमेंट कर रहे हैं, तो यह पूरी तरह फ्री है।
• इस पर कोई चार्ज नहीं लगता।

वॉलेट से पेमेंट (Paytm Wallet, PhonePe Wallet आदि)

• यदि आप वॉलेट से किसी व्यापारी (Merchant) को 2000 रुपये से अधिक का पेमेंट करते हैं, तो उस पर 0.5% से 1.1% तक इंटरचेंज चार्ज लगता है।
• ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शुल्क ग्राहक पर नहीं, बल्कि व्यापारी पर लागू होता है।

बैंकों द्वारा Aggregators पर चार्ज

• कुछ बैंक (जैसे ICICI) ने Payment Aggregators (यानी Paytm, PhonePe जैसी कंपनियों) पर प्रोसेसिंग चार्ज लगाना शुरू कर दिया है।
• उदाहरण:
  • 100 रुपये पर 0.02 रुपये (अधिकतम 6 रुपये तक)
  • कुछ मामलों में 100 रुपये पर 0.04 रुपये (अधिकतम 10 रुपये तक)
  • यह चार्ज सीधे ग्राहकों पर लागू नहीं है, लेकिन भविष्य में कंपनियाँ इसे यूज़र्स से वसूल सकती हैं।

सरकार का बयान

• वित्त मंत्रालय ने संसद में साफ कहा है कि फिलहाल UPI ट्रांजैक्शन्स पर कोई शुल्क लगाने की योजना नहीं है।
• यानी आम उपभोक्ता के लिए UPI पेमेंट्स पूरी तरह मुफ्त ही रहेंगे।

UPI New Rules: UPI की नई लिमिट्स (15 सितम्बर 2025 से लागू)

NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने 15 सितम्बर 2025 से कुछ खास कैटेगरी में ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई है।

इन नए नियमों से स्पष्ट है कि सरकार ने छोटे ट्रांजैक्शन्स को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि बड़े ट्रांजैक्शन्स की सीमा को बढ़ाया है।

UPI New Rules: अगस्त 2025 से लागू छोटे बदलाव

• बैलेंस चेक लिमिट: एक दिन में केवल 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं।
• बैंक अकाउंट लिस्टिंग: एक ऐप पर अधिकतम 25 बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं।
• ऑटो डेबिट (Mandates): केवल non-peak hours में प्रोसेस होंगे।
• UPI via Credit Line- प्रतिदिन 1 लाख रुपये तक पेमेंट और 10,000 रुपये तक कैश निकासी की सुविधा।

UPI New Rules: क्या अब UPI पर चार्ज लगेगा?

सभी बिंदुओं को मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है:

• सामान्य UPI ट्रांजैक्शन (दोस्त को पैसे भेजना या दुकानदार को पेमेंट करना) फ्री ही रहेंगे।
• वॉलेट से बड़े पेमेंट्स पर व्यापारी को शुल्क देना होगा।
• बैंकों ने Aggregators पर चार्ज लगाया है, लेकिन ग्राहकों पर इसका सीधा असर नहीं है।
• सरकार ने स्पष्ट कहा है कि आम जनता से UPI ट्रांजैक्शन्स पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।
• यानी, रोज़मर्रा की आपकी UPI पेमेंट्स पर कोई भी चार्ज नहीं है।

निष्कर्ष

2025 के नए UPI नियमों को लेकर फैली अफवाहें ज्यादातर गलत हैं। रोज़मर्रा की आपकी पेमेंट्स पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वॉलेट से बड़े ट्रांजैक्शन्स पर केवल व्यापारी को फीस देनी होगी। सरकार ने साफ कहा है कि जनता से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नए नियमों से सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शन्स की लिमिट बढ़ी है, जिससे अब निवेश, बीमा, लोन और ज्वेलरी जैसे सेक्टर में UPI का उपयोग और आसान हो गया है।

इसलिए, आप निश्चिंत होकर UPI से पेमेंट करते रहें।

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Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किया गया है। किसी भी आँकड़े, तथ्य या जानकारी की पुष्टि के लिए कृपया हमेशा आधिकारिक स्रोतों और विश्वसनीय वेबसाइटों को ही देखें। प्रस्तुत सामग्री के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय या परिणाम के लिए हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

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